हिमाचल समग्र शिक्षा को 58 करोड़, केंद्र सरकार से जारी किया बजट, स्कूलों को दस दिन बाद मिलेगी एनुअल ग्रांट

शिमला:  हिमाचल प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर खास खबर है। केंद्र सरकार ने हिमाचल की समग्र शिक्षा के लिए 58 करोड़ की एडवांस राशि जारी की है। कोविड के इस संकट में अठारह हजार सरकारी स्कूलों को यह राशि आबंटित की जाएगी। खास बात यह है कि एनुअल ग्रांट के तौर पर छात्रों की संख्या के आधार पर यह बजट स्कूलों को दिया जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग की ओर से पूरा प्लान बना दिया गया है। अहम यह है कि केंद्र सरकार ने मई में ऑनलाइन हुई पैब की बैठक में 850 करोड़ का बजट हिमाचल समग्र शिक्षा के लिए मंजूर किया था। हालांकि अभी केवल एडंवास 58 करोड़ का बजट ही जारी किया गया है। एसएसए ने केंद्र से बजट आने के बाद प्रदेश सरकार को प्रोपोजल भेज दिया है। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दस दिन के अंदर ऑनलाइन स्कूलों को एनरोलमेंट के आधार पर ग्रांट जारी कर दी जाएगी। इस बार केंद्र से आए बजट से स्कूलों को थर्मल स्कैनर और सेनेटाइजर खरीदने होंगे, ताकि जब स्कूल खुले, तो छात्रों को सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पढ़ाया जा सके। दरअसल अब हर स्कूल में थर्मल स्कैनर होंगे। स्कैनिंग के बाद ही छात्र व शिक्षक स्कूलों में एंट्री होंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने स्कूल खुलने से पहले अप्रूव हुए करोड़ों के बजट की कुछ राशि को जारी कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मौजूदा योजनाओं के अलावा नई योजनाओं को बजट मंजूर कर बड़ी राहत दी है। केंद्र ने हिमाचल के प्री-प्राइमरी कक्षाओं के कान्सेप्ट को सराहा है। इसके साथ 100 और स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दी है। प्रत्येक स्कूल को एक-एक लाख का बजट जल्द मिलेगा।