धामी की कैबिनेट का फैसला,प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेंगे साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त

देहरादून : बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बहुप्रतिक्षित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलिंडर मुफ्त देने, गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने और श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को एक मंजिल से बढ़ाकर दो मंजिल करनी है, उनके लिए संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी देने समेत सात अहम फैसलों पर मुहर लग गई है।

नई सरकार से नई उम्मीदें लगाए बैठे विभिन्न कर्मचारियों और अन्य वर्गो को कोई राहत न मिलने पर उन्हें निराशा हाथ लगी है। कोरोना काल में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उपनल और पीआरडी के माध्यम से रखे गए और पिछले 31 मार्च को हटा दिए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर धामी कैबिनेट ने काेई निर्णय नहीं लिया है। स्वास्थ्य मंत्री की घाेषणा के अनुरूप कैबिनेट में इसे लेकर फैसले की उम्मीद लगाए बैठे आउसोर्स कर्मचारियो में इससे रोष व्यक्त किया है। नए कार्यकाल में धामी कैबिनेट की अभी तक सिर्फ एक बैठक हुई है। इस बैठक में भी समान नागरिक संहिता से संबंधित एक फैसला लिया गया था। इस बैठक में सरकार ने मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर और मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना पर भी निर्णय लिया है। यह दोनों ही बेहद अहम प्रस्ताव थे,। 

इस बैठक में कैबिनेट द्वारा अहम निर्णय लिए गये जो कि इस प्रकार है – प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या एक लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगे और इस पर कुल 55 करोड़ रुपये का व्यय भार होगा। गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया गया।  गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।  पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए दिया जायेगा। हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलु से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी I श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी। 7-अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।