केंद्र सरकार द्वारा दो किलो चावल और तीन किलो गंदम देने का निर्णय

शिमला – केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाखों लोगों को राशन के दीए जा रही है राहत में बदलाव किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित होगा, जिसमें सात लाख 60 हजार परिवारों के 28 लाख लोगों को इस एक्ट के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सरकार का ऐलान था कि नवंबर महीने तक इन परिवारों को पांच किलो चावल दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने कोविड -19 काल के चलते अप्रैल महीने से मुफ्त राशन देने की योजना देश भर में चलाई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के इन निर्धन परिवारों को भी तय मात्रा में खाद्य आपूर्ति विभाग राशन उपलब्ध करवा रहा था। इस निर्णय  के अनुसार केंद्र सरकार से इन परिवारों  को राशन का कोटा आना शुरू हो जाएगा, जिसके मुताबिक ही यहां पर आबंटन किया जाएगा। वहीं लोगों को गेहूं की पिसाई खुद करवानी होगी।