पेंशनभोगियों ने जाना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के तरीके

देहरादून: राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 – पीआईबी स्टेटमेंट (पोस्ट-इवेंट) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 1 से 30 नवंबर, 2024 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान3.0आयोजित कर रहा है। इस अभियान में “होल ऑफ गवर्नमेंट” एप्रोच अपनाते हुए कई हितधारकों के सहयोग से, देशभर के800 शहरों/जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए और अधिक सुविधापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए, नवंबर 2021 में, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए, फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का शुभारंभ किया गया था। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। इस तकनीक से बाह्यबायोमेट्रिक उपकरणों कीआवश्यकता समाप्त हो गई है और जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया सुलभ और आसान हो गई है।

वर्ष 2022में विभाग द्वारा आयोजित अभियान में1.41 करोड़ से भी अधिक डीएलसी जनरेट किए गए, जिनमें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 42 लाख से अधिक डीएलसी जनरेट किए गए। नवंबर, 2023 में 100 शहरों में आयोजित अभियान द्वारा कुल1.47 करोड़ डीएलसी जनरेट किए गए थे, जिनमें से 45 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी द्वारा जनरेट किए गए।
इस वर्ष, बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआईडीएआई, ईलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोध्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के सहयोग से आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेंशनभोगी, विशेषरूप से वयोवृद्ध तथा अशक्त पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र आसानी से जमा कर सकें। देशभर के विभिन्न शहरों में कई स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं और बैंक शाखाओं में कार्मिक अपने स्मार्ट फोन से पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में सहायता कर रहे हैं। साथ ही वयोवृद्ध/दिव्यांग/बीमार पेंशन भोगियों के लिए घरों/अस्पतालों में जा कर जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से जमा करने की सुविधा दे ने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
इस अभियान का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर और बैनरों द्वारा भी किया जा रहा है, तथा इसकी निगरानी विभाग द्वारा डीएलसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसी श्रृंखला में समीन अंसारी, अवर सचिव पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग एवं अशवनी कुमार, उपनिदेशक यू आई डी आई ए (आधार) के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों और पेंशनर संघ के सदस्यों ने देहरादून शहर में 11  नवंबर, 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 5 शाखाओं-आइ एम ए, बीरपुर, सहारनपुर रोड, डिफेन्स कालोनी और आई आई पी टाउनशिप में लगाए गए शिविरों में जाकर पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किया और उन्हें विभिन्न डिजिटल तरीकों जैसे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी देहरादून जिले के सभी डाकघरों पर निर्धारित तिथियों को यह शिविर लगा रहा हैद्य इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और इस अभियान को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए।